लखनऊ. राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों से योगी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा मांगा था. जिसको 30 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करना था, लेकिन 39000 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया. अब इन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त फैसला लिया है. इन कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी.
बता दें कि राज्य के 827583 कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का आदेश दिया था. लेकिन 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही संपत्ति का ब्यौरा दिया. जबकि 39077 कर्मचारियों ने सरकार को जानकारी नहीं दी.
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस के 99.65 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. वहीं, कृषि विभाग के भी 99 फीसदी कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा जमा कर दिया है. इसके अलावा पंचायतीराज, पशुधन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष के 95 फीसदी कर्मचारियों ने भी संपत्ति की डिटेल्स दे दी है.
